देहरादून में विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1500 रू0 प्रति माह, वृद्धावस्था पेंशन के तहत पति तथा पत्नी दोनों को पेंशन देने की योजना का भी क्रियान्वयन हमारी प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।
प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्थित छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भोजन के लिए दिये जाने वाले व्यय को बढ़ाकर 150 रू0 करने, अटल आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर एक लाख 30 हजार करने हेतु आने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जाए, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आईटीआई में पदों की रिक्तियों को संविदा/आउटसोर्स से भरने हेतु कार्मिक विभाग से अनुमति ली जा रही है। उन्होंन कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा नौकरियों में 4% आरक्षण की व्यवस्था करने, विधवा की पुत्रियों, दिव्यांग की पुत्रियों के तर्ज पर कोविडकाल में अनाथ हुई बालिकाओं को प्रदेश भर से चिन्हित करते हुए विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रहे जिन मदरसों द्वारा सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं की गई है उन मदरसों को सख्त चेतावनी देते हुए एक माह के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश,अटल आवास योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को चिन्हित कर लाभ पहुंचाया जाएं। समाज कल्याण व जनजाति कल्याण के अंतर्गत सात कोचिंग संस्थानों को चलाया जा रहा है, जिनके माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को जॉब आरियंटेड कोर्स की कोचिंग दी जा रही है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना व हमारा प्रयास शिथिल योजनाओं को गति प्रदान करना है।