सीएम धामी ने सरकार की पहली बार हुई उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को पूरा करते हुए 27 जनवरी 2025 को पहली बार यूसीसी लागू की। पहली बार सख्त नकलरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू किया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा से पर्यटन को नया आयाम दिया गया। सरकारी जमीनों को पहली बार अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हुई। पहली बार मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। पहली बार हाई अल्टीट्यूड मैराथन कराई। पहली बार नीति आयोग के सतत विकास इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना।
बजट में क्या मिला?
- ईजा बोई शगुन योजना 14.13 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना 25 करोड़
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला विकास निधि 08 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जातियों को 2400 करोड़
- अनुसूचित जनजातियों 746.75 करोड़
- अल्पसंख्यक 98 करोड़
- अटल आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 25 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 298.45 करोड़, पीएम आवास 56 करोड़, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 करोड़, परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा को 42 करोड़।
- नन्दा गौरा योजनांतर्गत 220.00 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 47.78 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनांतर्गत 25.00 करोड़
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनांतर्गत 30.00 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनांतर्गत 13.44 करोड़
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनांतर्गत 15.00 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु- 08.00 करोड़
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 05.00 करोड़
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 3.76 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु 05.00 करोड़
- राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से 122 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनांतर्गत 02.00करोड़
- महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण- 10.00 करोड़
- गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनांतर्गत 05.00 करोड़