उत्तराखंड: उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी, दाखिले का मिलेगा अंतिम मौका

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Dehradun News: उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एडमिशन के लिए विभाग एक बार फिर मौका देने जा रहा है। राज्य में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं। ऐसे छात्रों के लिए फिर से एडमिशन प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत अब छात्र महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में ऑफलाइन पंजीकरण कराने के बाद एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दोबारा समर्थ पोर्टल खोलने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसी बीच विद्यालय शिक्षा परिषद में परीक्षा फल सुधार परीक्षा पास करने वाले 12वीं के छात्रों समेत दूसरे विभिन्न कारणों से दाखिला न ले पाने वाले छात्रों के लिए दोबारा एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। जिससे छात्रों की संख्या को देखते हुए एक सप्ताह के लिए आखिरी बार समर्थ पोर्टल खोल दिया जाएगा, ताकि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपने यहां पंजीकरण करने वाले छात्रों का डाटा समर्थ पोर्टल में अपलोड कर सकें।

उन्होंने बताया कि विद्यालयी शिक्षा परिषद की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश से वंचित छात्रों एवं अन्य कारणों से प्रवेश न ले पाने वाले छात्र-छात्राओं को राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिये ऑफलाइन पंजीकरण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिये गये हैं। ऑफलाइन पंजीकरण कराने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर एक सप्ताह के लिये अंतिम बार समर्थ पोर्टल खोल दिया जायेगा ताकि संबंधित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अपने यहां पंजीकृत छात्रों का पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा अपलोड कर सकेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में बनने वाले नए महाविद्यालयों को भूमि आवंटन में किसी तरह की कठिनाई न हो इसके लिए भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि ब्लॉक स्तर पर नए महाविद्यालय स्थापित किया जा रहे हैं। इसमें कई महाविद्यालय को भूमि उपलब्ध कराई गई है, जबकि कुछ महाविद्यालय को अब तक भूमि आवंटित नहीं हुई है। ऐसे में जिलाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द भूमि आवंटित किए जाने निर्देश दिए गए हैं।