धामी कैबिनेट के अहम फैसले: मलिन बस्ती अध्यादेश को 3 साल बढ़ाया, समेत इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

CM धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिसमें मंत्रिमंडल ने करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा की।

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उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। जिसमें मंत्रिमंडल ने करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा की।  Pushkar Dhami Cabinet Decisions मंत्रिमंडल की इस बैठक में प्रदेश में मौजूद मलिन बस्तियों को अस्थायी राहत दिए जाने को लेकर साल 2018 में जारी अध्यादेश के कार्यकाल को तीन साल के लिए एक बार फिर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग्स का पानी इस्तेमाल करने पर अब पैसा देना होगा। वहीं कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूसीसी नियमावली को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम के सचिव शैलेश बगौली ने कहा यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है।

कैबिनेट के फैसले

  • पशुपालन विभाग के तहत ,ITBP के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़,मटन,चिकन,मच्छी उपलब्ध होगा, 200 करोड़ रुपये का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा।
  • चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में होगा ये काम, 5 करोड़ का रिवोलविंग फंड मिला।
  • मानव वन्य जीव संगर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ – साथ मिलेगा।
  • सिविल न्यायालय विकास नगर में लीज पर भूमि 1 रुपये की लीज पर दिए जाने पर मुहर 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी।
  • वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे
  • कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाये गए है कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा।
  • मानव वन्य जीव राहत वितरण निधि में संसोधित किया गया अब विभाग और आयुष्मान से जो मदद मिलती थी अब दोनों को अलग अलग दिया जा सकेगा, इसके अलावा नियमावली में भी हुआ बदलाव।
  • सिविल न्यायलय विकासनगर में 378 वर्ग मीटर जमीन वकीलों के चेबर के लिए दिए जाने को मंजूरी।
  • उप औषधि नियंत्रक के पद का सृजन।
  • अधीनस्थ लेखा परीक्षा सम्मिलियन नियमावली को किया गया संशोधित।
  • कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षण लेने वालों का भोजन रहने की व्यवस्था सेंटर ही करेगा।
  • हरिद्वार के सिडकुल में हेली पोर्ट बनाने की तैयारी सीएम लेंगे फैसला कैबिनेट ने किया अधिकृत।
  • उत्तराखंड सोसाइटी स्टार्ट अप और 17 पद को मंजूरी।
  • विधुत नियमक आयोग की वार्षिक लेखा परीक्षा से जुडी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी
  • सैनिक कल्याण विभाग वीरता पुरस्कार अशोक चक्र महावीर चक्र शौर्य चक्र के पदक पाए परिजन रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे इसके बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा।
  • जल जीवन मिशन के तहत समिति में नए सदस्य रखें जाने को मंजूरी।
  • सिचाई विभाग को लेकर बड़ा फैसला ग्राउंडवाटर और स्प्रिंग के पानी के उपयोग का पर भी पैसे देने होंगे।
  • उत्तराखंड प्रवधिक शिक्षा विभाग की सेवा सशोधन नियमावली में हुआ संसोधन।