उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी प्राथमिक स्कूल परिसर में चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को बालवाटिका के रूप में शुरू किए जाने के बाद अब इनमें पढ़ने वाले बच्चाें को मिड डे देने की तैयारी है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की 20वीं बैठक में बताया गया कि इसके लिए 286 करोड़ का प्लान तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत प्रदेश की 4500 बाल वाटिकाओं के 86 हजार बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। मंजूरी मिलने के बाद यह योजना अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी।
उत्तराखंड खानपान की पहचान झंगोरे की खीर को अब मिड डे मील में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ पोषण दिए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने अधिकारियों को इस संदर्भ में जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राज्यस्तरीय क्रियान्वयन समिति की बीसवीं बैठक के दौरान सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं इस योजना पर फीडबैक लिए जाने और इसका सोशल ऑडिट करने के लिए भी कहा गया है।
बैठक के दौरान साफ किया गया कि राज्य में विभिन्न स्कूलों में भोजन पकाया जाने वाले स्थलों या किचन की स्थिति को सुधारा जाए। इस दौरान जिन जगहों पर किचन को मरम्मत करने की जरूरत है, वहां पर इस काम को कर लिया जाए। उधर बच्चों के पोषण से जुड़े अक्षय पात्र फाउंडेशन के तहत भोजन उपलब्ध कराने से जुड़े विषय पर भी विचार किया गया। बैठक के दौरान श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन की केंद्रीय कृत किचन को भी स्वीकृति दी गई है। बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 2003-04 में मिले 60 लाख किचन की मरम्मत में खर्च किए जाएंगे।