राज्यपाल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी देने का काम किया है. जिसके बाद प्रदेश में मदरसा बोर्ड अब पूरी तरह से समाप्त होगा और केवल इतिहास के पन्नों में ही दर्ज रह जाएगा. Uttarakhand Minority Education Bill इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित सभी मदरसों को अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्धता लेनी होगी। वहीँ उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद जे अध्यक्ष मुफ़्ती शमूम काजमी ने भी इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी अब मुख्यधारा में शामिल होंगे. सरकार का यह निर्णय राज्य में शिक्षा व्यवस्था को समान और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है.