मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड आनलाइन आरटीआइ पोर्टल तथा आनलाइन द्वितीय अपील, शिकायत व हाईब्रिड सुनवाई (जिसमें एक पक्ष आनलाइन माध्यम से प्रस्तुत हो सकता है) की शुरुआत की। Uttarakhand Online RTI Portal साथ ही अनुरोध पत्रों और पहली अपीलों को ऑनलाइन भेजने के लिए बनाए गए पोर्टल का भी सीएम धामी ने शुरू किया। ऐसे में माना जा रहा है कि पोर्टल से लोगों को अपील की सुनवाई के लिए सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम से आमजन को शासन व प्रशासन से संबंधित व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक कठिनाइयों का निराकरण करने में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि आनलाइन सुविधाओं का लाभ सबसे अधिक राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा।
मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा ने कहा कि द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के ऑनलाईन पंजीकरण तथा हाईब्रिड मोड से सुनवायी में भाग लेने की दोनों सुविधा आज से ही जनसामान्य हेतु उपलब्ध करा दी जायेंगी। ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल में समस्त विभागों के लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आई.डी. तैयार की जायेंगी और संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर कार्य किये जाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। शीघ्र ही पोर्टल के माध्यम से जनसामान्य द्वारा सूचना आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क तथा प्रथम अपील को ऑनलाईन रूप से भी प्रेषित किया जा सकेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों व शिकायतों के पंजीकरण एवं निस्तारण की प्रगति के बारे में अवगत कराते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि दिसम्बर 2023 में आयोग द्वारा 521 सुनवायी करते हुये कुल 299 वादों को निस्तारित किया गया। जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2023 तक की अवधि में आयोग द्वारा कुल 11037 सुनवायी कर 6735 वादों का निस्तारण किया गया।