Dhami Sarkar 2.0: पुष्कर सिंह धामी सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर उनकी टीम के सदस्य, यानी मंत्रियों के कामकाज का आकलन भी स्वाभाविक है। पांचवीं विधानसभा के चुनाव में बड़े बहुमत से लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही भाजपा ने टीम धामी के रूप में आठ कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा। 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम धामी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दी गई। उप चुनाव जीतने के बाद सीएम धामी के लिए हरिद्वार पंचायत चुनाव बड़ी चुनौती था। इसके लिए सीएम धामी ने हरिद्वार के कई दौरे किये। संगठन पर काम किया। जिसके बाद भाजपा संगठन ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि इस अवधि में भाजपा के खाते में कई उपलब्धियां दर्ज हुईं। कई निर्णय दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बने। नकल विरोधी सख्त कानून देश में पहली बार उत्तराखंड में आया है और इससे युवा और पूरा जनमानस खुश है। यहां तक कि दूसरे राज्य भी इस कानून को लेकर उत्साहित हैं और अपने राज्य मे लागू कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के जीरो टॉलरेंस की नीति का भी पूरी पारदर्शिता के साथ अनुपालन किया गया है। भर्ती घोटालों से निपटने में पारदर्शी नीति के तहत नकल माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाया तो जोशीमठ आपदा से निपटने में प्रयास मुख्यमंत्री ने सूझबूझ से कार्य कर खुद को साबित किया है। आज बेहतर पुनर्वास नीति का लाभ प्रभावितों को मिल रहा है।
महिला क्षैतिज आरक्षण और आंदोलनकारियों को आरक्षण बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन जिसमें उन्होंने आगामी दशक को उत्तराखंड का कहा है, धामी सरकार तेजी से उस ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री धामी वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा के विजन पर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में धामी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। जिसमें मुख्य रूप से अगले महीने 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम की यात्रा है। चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही आगामी पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, को-ऑपरेटिव चुनाव के साथ ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव के लिए सरकार और संगठन ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं।