देहरादून: प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एक प्रयोग के तौर पर प्रोजेक्ट चलाएगी। इसके तहत इससे प्रभावित पांच गांवों को चिह्नित करके वहां समस्या का समाधान निकालने के प्रयासों को लागू किया जाएगा। राज्य के अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने सोमवार को जलागम विभाग को इसे शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रायोगिक परियोजना में सरकारी प्रयासों के साथ ही सामुदायिक भागीदारी, ग्राम पंचायतों की भूमिका और स्थानीय लोगों का सहयोग भी लिया जाए।
उन्होंने विभाग को मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों और गांवों में सूक्ष्म योजना पर गंभीरता से कार्य करने को कहा। इसके अलावा, आनंदवर्धन ने परियोजना के तहत राजाजी-कॉर्बेट लैण्डस्कैप के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष के स्वरूप का अध्ययन करने और क्षेत्र में उस संघर्ष के प्रति स्थानीय लोगों के रूझान, धारणाओं तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का दस्तावेजीकरण करने को भी कहा। राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के संबंध में जलागम, भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों एवं सलाहकारों के साथ एक बैठक में लोगों को जंगली जानवरों के हमलों से सतर्क करने हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए।