उत्तराखंड में बेमौसमी सब्जी और फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार पॉलीहाउस को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार ने राज्य को नाबार्ड (NABARD) के तहत सब्जियों व फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 18 हजार कलस्टर आधारित पॉलीहाउस की स्थापनी की मंजूरी दी है। इस योजना में 280 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। इसमें 80 प्रतिशत नाबार्ड और 20 प्रतिशत किसानों को देना होगा। बताया जा रहा है कि 18 हजार पॉलीहाउस से राज्य में बड़ी संख्या में सब्जियां और फूल उगाए जा सकेंगे। सब्जी और फूलों का आयात किया जाएगा। इससे राज्य में 1 लाख लोगों को स्वरोजागर मिलने के अनुमान जताया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन 2025 के तहत प्रदेश में औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रदेश में 50 हजार पॉलीहाउस लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया है। पॉलीहाउस लगाने के लिए किसानों को कुल लागत का 20 प्रतिशत राशि देनी होगी। शेष 80 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। 18 हजार पॉलीहाउस में से 12 हजार में सब्जी उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में 6.57 लाख मीट्रिक टन सब्जी उत्पादन किया जाता है। पॉलीहाउस लगने से उत्पादन को 7.50 लाख मीट्रिक टन या 15 प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि का अनुमान है।
इसी तरह 6 हजार पॉलीहाउस में फूलों की खेती की जाएगी। इससे कट फ्लावर उत्पादन का वर्तमान कारोबार 30.22 करोड़ से बढ़ कर 37 करोड़ तक होगा। जो पुष्प उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि होगी। राज्य में उत्पादित सब्जियों व फूलों की बिक्री के लिए स्थानीय मंडियों के साथ दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ की मंडियों में भी ताजे व गुणवत्तायुक्त उत्पाद समय से पहुंचने के कारण उचित मूल्य प्राप्त होगा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जी व फूलों की खेती से किसानों की आय प्राप्त होने से सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि से पलायन में कमी आएगी।