उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के मामले में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे की इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4 हजार से ज्यादा परिवार हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। हाई कोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4300 से ज्यादा परिवारों को बेदखली का नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जाना है, वहां करीब 20 मस्जिदें, 9 मंदिर और स्कूल हैं। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। कई परिवार जो दशकों से इन घरों में रह रहे हैं, वे इस आदेश का कड़ा विरोध कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री @narendramodi इंसानियत की बुनियाद पर उत्तराखंड, हल्द्वानी के लोगों की मदद करनी चाहिये और उन्हें वहां से नहीं निकालना चाहिए। हल्द्वानी के लोगों के सर से छत छिन लेना कौनसी इंसानियत है? – Barrister @asadowaisi #Haldwani https://t.co/2pAvOzktTG
— AIMIM (@aimim_national) January 2, 2023
वहीं, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अतिक्रमणकारियों को एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का साथ भी मिल गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इंसानियत की बुनियाद पर उत्तराखंड, हल्द्वानी के लोगों की मदद करनी चाहिये और उन्हें वहां से नहीं निकालना चाहिए। हल्द्वानी के लोगों के सर से छत छीन लेना कौन सी इंसानियत है?