Dehradun News: देशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा अपने-अपने राज्यों में टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जिस तरह से प्रदेश में नए-नए वैरिएंट मिल रहे हैं, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी ध्यान दिया जाये। यही नहीं, राज्यों को वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान देते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की बात भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कही। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिये पर्याप्त संसाधन एवं प्रबंधन का अनुमान लगाने के उद्देश्य से आगामी 10 अप्रैल को सभी चिकित्सा इकाईयों में मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में 5 साल का समय पूरे हो गये हैं ऐसे कर्मचारियों से बातचीत की जाए, अगर कर्मचारी सुगम क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनका स्थानांतरण किया जाए। इसके अलावा हर महीने की 30 तारीख को विभाग की ओर से किए गए खर्च को लेकर भी समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग अब अपने कर्मचारियों को अपने ही विभाग में तैनाती के लिए कवायद में जुट गया है। जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर आशुतोष सायना को निर्देश दिए हैं कि अगले 50 दिन के भीतर मेडिकल कॉलेजों में तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को रिलीज कर दिया जाए, ताकि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जा सके।
कोविड-19 जांच के लिये प्रदेश में 11 राजकीय जांच केन्द्रों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा है जिनकी प्रतिदिन औसतन 13000 से 15000 सैंपल जांच करने की क्षमता है। इसके अलावा राज्य में कोविड-19 की जीनोम सीक्वैनसिंग जांच के लिये राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा में लैब कार्यशील है। विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में कुल 7703 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, 852 आईसीयू बेड एवं 1165 वेंटिलेटर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जायेगा।