उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 2025 की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र 37 घंटे 49 मिनट से अधिक समय तक चला। Uttarakhand Assembly Budget Session 2025 adjourned बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को सबसे लंबी अवधि तक सदन चलने का रिकॉर्ड बना। पांचवें दिन विनियोग विधेयक के साथ-साथ सरकार ने महत्वपूर्ण 29 विभागों का बजट भी सदन में पास करवाया। इस दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। कई विभागों की खराब परफॉर्मेंस पर विपक्ष के विधायकों ने सवाल खड़े किए। इन विभागों के बजट कटौती प्रस्ताव भी विपक्ष ने रखा। सरकार के पक्ष में बहुमत होने की वजह से किसी भी विभाग के बजट प्रस्ताव पर कांग्रेस रुकावट नहीं डाल पाई। शाम को राज्य का 1,01,175.33 करोड़ का करमुक्त बजट ध्वनिमत से पास हो गया। इसमें 59854.65 करोड़ राजस्व व 41220.68 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है।
इन विभागों को मिला इतना बजट
- निर्वाचन के विभाग के लिए ₹81 करोड़ 62 लाख धनराशि स्वीकृत गई हैं।
- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और अन्य सेवाओं के लिए ₹18190 करोड़ 74 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
- सहकारिता के अन्तर्गत ₹161 करोड़ 46 लाख 62 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई।
- सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले खर्च को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹1897 करोड़ 73 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।
- पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले खर्चों की पूर्ति के लिए ₹478 करोड़ 76 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
- औद्यानिक विकास के लिए ₹653 करोड़ 07 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹11909 करोड़ 19 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- वन के अन्तर्गत होने वाले खर्च को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 1114 करोड़ 83 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
- जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले खर्च को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 3967 करोड़ 03 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
- कृषि कर्म और अनुसंधान के अन्तर्गत ₹1259 करोड़ 94 लाख 66 हजार करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई।
- चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत सरकार ने ₹4292 करोड़ 95 लाख 35 हजार की बजट धनराशि स्वीकृत की।
- ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले खर्चों को चुकाने के लिए सरकार ने ₹2856 करोड़ 02 लाख 02 हजार की धनराशि स्वीकृत की।
- लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए सरकार ने ₹2882 करोड़ 08 लाख 20 हजार का बजट स्वीकृत किया।
- पशुपालन विभाग के लिए बजट में ₹ 932 करोड़ 94 लाख 22 हजार का बजट पास किया गया।
- श्रम और रोजगार के विभाग के लिए बजट में ₹508 करोड़ 89 लाख 44 हजार रुपए का प्रावधान किया गया।
- राज्य सरकार की विकास योजनाओं के लिए सरकार ने ₹2682 करोड़ 91 लाख 72 हजार का बजट रखा गया है।
- खाद्य विभाग का बजट सरकार ने ₹937 करोड़ 54 लाख 90 हजार रखा है।
- विधानसभा के खर्चे के लिए ₹ 106 करोड़ 94 लाख के बजट का प्रावधान है।
- मंत्रिमंडल के खर्च के लिए₹ 101 करोड़ 42 लाख का बजट।
- न्याय प्रशाशन के लिए ₹521 करोड़ 67 लाख के बजट का प्रावधान किया गया।
- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए ₹2 हजार 500 करोड़ का बजट।
- आबकारी विभाग के लिए ₹45 करोड़ 82 लाख का बजट।
- लोकसेवा आयोग के लिए ₹33 करोड़ 93 लाख का बजट।
- पुलिस और जेल के लिए ₹3 हजार 3 करोड़ 70 लाख का बजट।
- सूचना विभाग के लिए ₹406 करोड़ 46 लाख का बजट
- ऊर्जा विभाग के लिए सरकार ने ₹1659 करोड़ 59 लाख का बजट रखा।
- उद्योग विभाग के लिए ₹515 करोड़ 7 लाख का बजट।
- परिवहन के लिए ₹396 करोड़ 94 लाख का बजट।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए ₹2555 करोड़ 93 लाख का बजट पास हुआ है।