Old Pension Scheme: सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिकों, उद्यमियों, युवाओं के हित के साथ ही वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर निर्णय लिए गए। 6000 से अधिक कर्मचारियों को सरकार पुरानी पेंशन की सौगात देगी। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई। कैबिनेट की बैठक में लिए फैसले के तहत राज्य में एक अक्तूबर 2005 से पहले जिनकी भर्ती के विज्ञापन, अधिसूचना जारी हो चुकी है, वे पुरानी पेंशन का लाभ ले सकते हैं।
मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ करते हुए मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने बताया कि प्रदेश सरकार ने भी केंद्र के तीन मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी राजकीय विभागों में ऐसे कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा, जो एक अक्टूबर, 2005 या इससे पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे। यानी नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि से पहले भर्ती का विज्ञापन निकलने अथवा भर्ती प्रक्रिया अधिसूचित होने की स्थिति में भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अभी ऐसे कार्मिक एक अक्टूबर, 2005 के बाद नियुक्ति पाने के कारण नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की सौगात देने के कैबिनेट के फैसले का पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे संगठनों ने स्वागत किया है।