प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में गरीबों को छत उपलब्ध कराने के काम में अब तेजी आएगी। आवास एवं शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने मंगलवार को विधानसभा में हुई उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण और उत्तराखंड आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इस योजना में मंजूर परियोजनाओं का दिसंबर तक हर हाल में शिलान्यास करने के निर्देश दिए। योजना के अंतर्गत प्रदेश में कमजोर आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए 12 हजार से ज्यादा आवास तैयार होने हैं।
कैबिनेट मंत्री भगत ने बैठक के बाद बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की गति कुछ धीमी पड़ गई थी। उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस योजना के कार्यों में अब तेजी लाई जाए। सभी औपचारिकताएं पूरी कर दिसंबर तक सभी आवासीय परियोजनाओं का हर हाल में शिलान्यास किया जाए, ताकि गरीबों को छत उपलब्ध हो सके
बैठक में उत्तराखंड आवास विकास परिषद की पांच परियोजनाओं पर कार्रवाई के लिए अनुमोदन किया गया, जबकि तीन में धारा-32 की कार्रवाई का। इस मौके पर ऊधमसिंहनगर जिले में 1872 आवास के लिए ऊधमसिंहनगर जिला विकास प्राधिकरण को सैद्धांतिक सहमति दी गई।
भू-उपयोग तक ही न सिमटे महायोजना
विभागीय मंत्री भगत ने विभिन्न शहरों की महायोजना को अविलंब पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि महायोजना बनाते वक्त विकास प्राधिकरण इसे मात्र भू-उपयोग परिवर्तन तक ही सीमित न रखें, बल्कि बदली परिस्थितियों में शहरी क्षेत्रों में पार्किंग आदि सुविधाओं का भी ध्यान रखें। इस संबंध में जिन शहरों की महायोजना पूर्व में स्वीकृत हो चुकी हैं, उनका अध्ययन कर लिया जाए। उन्होंने महायोजना के संबंध में हितधारकों के साथ कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश नगर और ग्राम नियोजन विभाग को दिए।
रजिस्ट्री होगी और नक्शे भी पास होंगे
उप्र आवास विकास परिषद से उत्तराखंड आवास विकास परिषद को देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों में हस्तांतरित कालोनियों में विक्रय की गई भूमि की अब रजिस्ट्री और खारिज-दाखिल की कार्रवाई हो सकेगी। पूर्व में इस पर रोक थी। कैबिनेट मंत्री भगत के अनुसार परिषद को इस संबंध में नौ नवंबर 2000 को प्रचलित व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। यह भी निर्देश दिए गए कि उप्र आवास विकास परिषद में लागू विनियमों को उत्तराखंड की जरूरत के अनुसार संशोधित कर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि परिषद की कालोनियों में प्राधिकरण क्षेत्रों में लागू दरों के अनुरूप शुल्क लेकर भवन के नक्शे भी पास किए जाएंगे। इसके साथ ही परिषद की खाली पड़ी संपत्तियों के संबंध में कार्ययोजना बनाने को कहा गया है
पार्किंग योजनाएं शीघ्र धरातल पर उतरें
पार्किंग योजनाओं की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री भगत ने कहा कि विभिन्न शहरों में सरकार ने समय-समय पर पार्किंग योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने प्राधिकरण और परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्किंग योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारा जाए। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, सचिव प्रभारी एसएन पांडे, अपर सचिव योगेंद्र यादव, नेहा वर्मा, उमेश नारायण पांडेय, संयुक्त मुख्य प्रशासक आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण और उत्तराखंड आवास और विकास परिषद प्रकाश चंद्र दुम्का आदि उपस्थित थे।
पीएम आवास योजना में यहां मिली है मंजूरी
स्थान, आवास
धौलास (देहरादून), 240
राजपुर रोड क्षेत्र (देहरादून), 886
रुद्रपुर, 1872
हरिद्वार-रुड़की, 528
उत्तराखंड आवास विकास परिषद, 9208