मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए साल 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना का खासा विरोध हुआ। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष दलों के नेताओं ने अग्निपथ योजना को चुनावी मुद्दा बनाया था। BJP Agniveer Yojana हालांकि समय-समय पर केंद्र सरकार और भाजपा संगठन अग्निवीर पर सफाई पेश करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह मुद्दा चुनाव में छाया रहा। अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों के वापस लौटने के बाद उन्हें विशेष तौर पर प्राथमिकता देने जा रही है। अग्निवीरोंं को सरकार अब आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दाैरान इसकी घोषणा की।
सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी। इतना ही नहीं इसके लिए राज्य सरकार को यदि आरक्षण लागू करने की आवश्यकता होगी तो वह मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को लाकर अग्निवीर के लिए आरक्षण भी लागू करवाएंगे। साथ ही इसके लिए एक्ट बनाने की जरूरत महसूस होने पर विधानसभा में लाकर एक्ट भी बनाया जाएगा। उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और अग्निवीर का मुद्दा उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान काफी ज्यादा सुनाई दिया था और कांग्रेस के नेताओं ने इस विषय को भुनाने की भी कोशिश की थी। हालांकि कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिल पाया था, लेकिन सेना में उत्तराखंड के लोगों के भारी संख्या में होने के कारण प्रदेश में अक्सर अग्निवीर का मामला उठता रहता है।