वे उम्मीद कर रहे हैं कि शासन और प्रशासन के स्तर पर सूचनाओं का कोई ऐसा तंत्र विकसित होगा, जहां यूक्रेन संकट जैसे हालात में सरकार को नागरिकों की सूचना के लिए उनके परिजनों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा बल्कि अपने स्तर पर अपडेट सूचनाओं की मदद से युद्धस्तर पर मदद का अभियान शुरू कर दिया जाएगा।
ऐसा पहली बार नहीं जब डाटा न मिलने से हुई परेशानी
स्रोतों की कमी नहीं, जरूरत नहीं समझी गई
यूक्रेन संकट के हालात कोई एक रात में नहीं बने। पिछले 15 दिनों से आशंका बनीं थी कि वहां युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। मैंने स्वयं एक विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि वह केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर अपने लोगों को वापस लाने की दिशा में काम करें। प्रदेश सरकार को अभी तक यही पता नहीं है कि वहां कितने उत्तराखंडी फंसे हैं। निश्चित तौर प्रदेश सरकार के पास एक क्लिक पर ऐसे लोगों का डाटा होना चाहिए। जो शिक्षा या काम धंधों की तलाश में दूसरे देशों में निवास कर रहे हैं।– गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
हर राज्य सरकार के पास विदेश में पढ़ने वाले या नौकरीपेशा नागरिकों के बारे में पूरी सूचना होनी चाहिए। यूक्रेन संकट से सबक लेने की जरूरत है। सरकार को विदेश में गए सभी उत्तराखंडियों के बारे में सूचनाओं का एक तंत्र बनाना चाहिए। एक वेबसाइट तैयार की जा सकती है, जिसमें उनके बारे में पूरा ब्योरा हो। – रविंद्र जुगरान, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा
विदेश में फंसे राज्य के नागरिकों के संबंध में प्रदेश सरकार और प्रशासन में इच्छाशक्ति और दूरदृष्टि की कमी साफ नजर आई है। डाटा कलेक्शन की हमारी कार्यसंस्कृति नहीं बन पाई है। उत्तराखंड आपदाओं से घिरा है। इससे निपटने की तैयारियां हमारे डीएनए में होनी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व सबक लेगा और डाटा कलेक्शन के लिए कोई तंत्र विकसित करेगा। -अनूप नौटियाल, समाजसेवी