मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हुए कैबिनेट निर्णय पर कहा कि Uttarakhand Women Reservation कैबिनेट द्वारा सहकारी समितियों में प्रबंध समिति के सदस्य एवं सभापति के पदों पर राज्य की महिलाओं को 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाने का निर्णय ऐतिहासिक है। सहकारी समितियों में परिवारवाद को समाप्त करने, सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने के साथ ही समिति के कार्यों की बेहतरी के लिए सहकारी समितियों की प्रबंध समिति के सदस्य और सभापति पद पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की ये बड़ी पहल है। मातृशक्ति का सम्मान हमारी परम्परा रही है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही हैं। मंत्री धन सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को नेतृत्व के पदों पर कम प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन सहकारी संस्थाओं के कामकाज में महिलाएं एक अनूठा दृष्टिकोण और योगदान दे सकती है। साथ ही कहा कि सहकारी समितियों के उच्च स्तरों पर निदेशक मंडल और अध्यक्षों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होना आवश्यक है।