उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत ने 23 साल पुराने ‘जेनी प्रकरण’ के दोबारा खुलने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान रावत ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी भाजपा अंकिता भंडारी हत्याकांड और उसमें शामिल कथित ‘वीआईपी’ के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक सोचा-समझा षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि साल 2003 में केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुई सीबीआई (CBI) जांच और डीएनए परीक्षण में उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। आगामी चुनावों में हार के डर से इस पुराने मामले को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है।
दूसरी ओर, इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब असम की रहने वाली जेनी ने हाल ही में देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को एक नया शिकायती पत्र सौंपा और अपने 23 वर्षीय बेटे के अधिकारों के लिए दोबारा सीबीआई जांच व डीएनए टेस्ट की मांग की। इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को खुली चुनौती दी है कि यदि उन पर लगा एक भी आरोप साबित होता है, तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिलहाल, देहरादून पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुराने रिकॉर्ड के मिलान के लिए सीबीआई से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं, जबकि भाजपा नेताओं ने इस मामले को कानून की सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कांग्रेस के आरोपों को निराधार करार दिया है।