उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में धामी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। आज यूसीसी नियमावली को लेकर बनाई गई समिति ने ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। सरकार अब नियमावली के ड्राफ्ट का न्याय और विधायी विभाग से परीक्षण कराएगी। जिसके बाद 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर इसे लागू किया जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। इससे पहले इससे संबंधित औपचारिकता पूरी करली जाएंगी। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को लेकर इसको लेकर पूरा होमवर्क करने को कहा है। सीएम ने कहा कि इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यूसीसी के ऑनलाइन पोर्टल और एप के जरिए यूसीसी के सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए एप भी तैयार किया गया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने पहली ही कैबिनेट में इसको लेकर एक कमेटी गठित की। सीएम धामी ने पहली कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया और 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की। इसके लिये 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर समिति को विभिन्न माध्यमों से लगभग 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समिति ने उनका रिकॉर्ड समय में विश्लेषण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 02 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी तथा 7 फरवरी को विधान सभा द्वारा पारित कर 11 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की है। राष्ट्रपति की ओर से समान नागरिकता संहिता कानून के विधेयक को मंजूरी दे गई है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस से पहले यह राज्य में लागू हो जाएगा।