उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति तेजी से कार्य कर रही है। उम्मीद है कि छह महीने के तय समय के भीतर वह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। समिति पहले इस विषय से संबंधित सभी बिंदुओं का अध्ययन कर रही है। इसके बाद ही समिति जनता के बीच सुझाव लेने जाएगी।
मंगलवार को नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने वाली विशेषज्ञ समिति की बैठक न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर अभी तक बने कानूनों और विदेशों में बने इस तरह के कानूनों के संबंध में चर्चा हुई। यह देखा गया कि आखिर इन स्थानों पर क्यों इस तरह के कानून बनाने की जरूरत महसूस की गई।
मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान सहमति बनी कि समिति राज्य में विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार एवं उत्तराधिकार, महिला सुरक्षा, विरासत, गोद लेने एवं रखरखाव और संरक्षण के संबंध में प्रचलित कानूनों का गहनता से अध्ययन जारी रखेगी। इसके बाद प्रदेश की वर्तमान स्थिति के अनुसार इनमें आवश्यक संशोधन करते हुए प्रस्तावित ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। ड्राफ्ट में शामिल किए जाने वाले विषयों पर सुप्रीम कोर्ट समेत अन्य हाई कोर्ट के निर्णयों का भी गहनता से अध्ययन किया जाएगा।
वही मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमाएं दो देशों चीन और नेपाल के साथ लगती है। राज्य एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र भी है। चुनाव से पूर्व भाजपा ने वादा किया था इसलिए नई सरकार के गठन के साथ ही सबसे पहले समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की गई। जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। मैने खुद भी समिति के साथ बैठक की है। समिति सभी पक्षों से इस मुद्दे पर बात करेगी। बाद में वेबसाइट या जनसंवाद के जरिये लोगों की भी राय ली जाएगी। समिति को छह महीने का समय दिया गया है। उम्मीद है कि तय समय के भीतर वह यह कार्य पूरा करेगी लेकिन यह ऐसा विषय है जिस पर व्यापक विमर्श की जरूरत है इसलिए जरूरत पड़ी तो सरकार समिति को भरपूर समय देगी।