उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद इसकी देश के अन्य राज्यों में भी मांग उठने लगी है। मदरसा बोर्ड भंग करने पर छत्तीसगढ़ सरकार भी विचार कर रही है। Madrasa Board dissolved in Uttarakhand छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड सरकार से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का ड्राफ्ट मांगा है। ताकि छत्तीसगढ़ सरकार उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के ड्राफ्ट का अध्ययन कर सके। अधिक जानकारी देते हुए वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड द्वारा उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मदरसा बोर्ड भंग किए जाने के संबंध में जानकारी मांगी और जो नया ड्राफ्ट बनाया गया है उसको भी अध्ययन के लिए मांगा है।
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