उत्तराखंड में धामी सरकार में विधायकों की बल्ले-बल्ले हो गई। Dhami government Big decision जिन नेताओं को अलग-अलग सरकारी बॉडीज में दायित्वधारियों के रूप में अप्वाइंट किया गया है, सरकार की ओर से दायित्वधारियों को हर महीने 45,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। दूसरी तरफ सरकारी वाहन न लेने और टैक्सी का उपयोग करने की स्थिति में अब इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों को पहले से ज्यादा बजट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अब तक दायित्वधारी को ₹60000 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान था। जिसे अब बढ़ाते हुए 80000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। हालांकि, स्वयं का वाहन प्रयोग करने की स्थिति में ₹40000 प्रति माह दिए जाने का ही प्रावधान रहेगा।
दायित्वधारियों की सुविधाएं
- सरकारी आवास/ कार्यालय उपलब्ध न होने पर कार्यालय सह आवासीय भत्ता अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह।
- सरकारी दफ्तर है तो कार्यालय भत्ता अधिकतम 10 हजार प्रतिमाह और आवास भत्ता अधिकतम 15 हजार रुपये।
- मोबाइल फोन का हर महीने एकमुश्त 2000 रुपये प्रतिमाह।
- सरकारी कर्मचारी या चपरासी न होने पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह पर एक वैयक्तिक सहायक और 12 हजार रुपये प्रतिमाह में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रख सकेंगे।
- रेल द्वारा यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ तथा वायुयान से यात्रा में एक सीट मिलेगी।
- एक महीने दो बार वायुयान यात्रा का भत्ता मिलेगा। यात्राओं के दौरान सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा।