आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही देवभूमि की सियासत गरमाने लगी है। खासतौर पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पहाड़ों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हाल ही में बागेश्वर और थराली जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का एक साथ मंच साझा करना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मंच पर नेताओं की मुस्कुराहट और हाथ मिलाने की तस्वीरों ने ‘ऑल इज वेल’ का संदेश देने की कोशिश तो की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नेताओं के दिल भी मिले हैं और क्या यह एकजुटता 2027 में सत्ता वापसी की राह आसान कर पाएगी? बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा एक साथ नजर आए। वहीं, थराली की सभा में भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कुमारी शैलजा ने संयुक्त रूप से हुंकार भरी। दरअसल, यह एकजुटता कांग्रेस आलाकमान की सख्त हिदायत का नतीजा मानी जा रही है। बीते 6 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने हरीश रावत से मुलाकात के बाद स्पष्ट कर दिया था कि 2027 के चुनाव में किसी भी तरह के व्यक्तिगत या समानांतर अभियान की अनुमति नहीं होगी। सभी नेताओं को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में सामूहिक रूप से मैदान में उतरना होगा।
भले ही कांग्रेस के दिग्गज एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत और पुराने राजनीतिक समीकरणों को लेकर सवाल अब भी कायम हैं। मंच पर खींचतान: बागेश्वर के कार्यक्रम में कुमारी शैलजा ने मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन इसी मंच पर हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच एक-दूसरे को माला पहनाने को लेकर हुई हल्की खींचतान का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। पुराने मतभेद: 2022 की हार के बाद से ही हरीश रावत, यशपाल आर्य और अन्य वरिष्ठ नेताओं के गुटों के बीच तालमेल की कमी देखी जाती रही है। मार्च 2026 में राज्य को 8 जोन में बांटने की बैठक से हरीश रावत के बीच में ही बाहर निकलने की घटना ने भी गुटबाजी की चर्चाओं को हवा दी थी। विपक्ष का हमला: भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की इस एकता पर तंज कस रही है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि राज्य में दो समानांतर कांग्रेस—एक ‘इंडियन नेशनल कांग्रेस’ और दूसरी ‘हरीश रावत कांग्रेस’—चल रही हैं।
कांग्रेस ने चुनाव मोड में आते हुए अक्टूबर 2026 में ही जिला और विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दावा है कि राज्य में बदलाव तय है और पार्टी जनसरोकारों के दम पर सत्ता में लौटेगी। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं: ज्वलंत मुद्दों को भुनाने की चुनौती: 2027 के चुनाव में पहाड़ से पलायन, बेरोजगारी, खस्ताहाल सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे निर्णायक रहने वाले हैं। कांग्रेस को इन मुद्दों पर जनता का भरोसा जीतना होगा। भाजपा की आक्रामक रणनीति: दूसरी तरफ सत्ताधारी भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ’65 पार’ के लक्ष्य के साथ अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और टिकट बंटवारे के नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। तीसरे मोर्चे का समीकरण: उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) और आम आदमी पार्टी (AAP) भी क्षेत्रीय मुद्दों के साथ मैदान में सक्रिय हैं, जो कई सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण कर मुकाबले को बहुकोणीय बना सकते हैं।