उत्तराखंड में कई मदरसे ऐसे हैं, जो बिना सरकारी मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे मदरसों की पहचान कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। Investigation Of Madrasas मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच होने जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं जो एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। इसमें अवैध फंडिंग समेत मदरसे से जुड़े दस्तावेजों और यहां पढ़ रहे बच्चों की भी जांच होगी। लगातार कई मदरसों की मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायतें मिल रही थी और इसमें कई अवैध गतिविधियों की भी जानकारियां दी जा रही थी। इन्हीं बातों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस पर सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं।
पुलिस के मुताबिक, शुरुआती इनपुट्स से पता चला है कि कुछ मदरसे बाहरी स्रोतों से फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। यह फंडिंग किन स्रोतों से आ रही है और इसका उपयोग कहां किया जा रहा है, यह जानने के लिए पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, खासकर उन छात्रों के बारे में जो बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। नीलेश आनंद भरणे ने इस मुद्दे पर जनता से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दी जाए, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।