दिसंबर महीने की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को देहरादून स्थित सचिवालय में हुई। Uttarakhand Cabinet Meeting Today कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री व अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान तीन अन्य प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। जिसके तहत, उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल निकलने, तीन राज्यों में भाजपा द्वारा चुनाव जीत और 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने पर पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है।
ये प्रस्ताव हुए पारित
- गौरा देवी कन्या धन योजना के बचे गए अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा पैसा।
- परिवहन विभाग -चालक लाइसेंस लेने पर यूजर चार्ज 100 रुपये। किसी भी बैंक में जमा होगा।
- गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कीर्तिनगर में 0.4 हेक्टेयर जमीन निशुल्क मिलेगी।
- पहाड़ में हेलीपैड के लिए जमीन नहीं मिल पाती। निजी लोगों को प्रोत्साहित करने को नीति पर मुहर। भू स्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकेगा या खुद हेलिपैड बनाने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी।
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ कहा जाएगा।
- उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर।
- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना लाई गई। 2035 ऐसी बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जो 1142 मानक के अनुसार नहीं हैं, उनको भी मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग – 559 उत्कृष्ट विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। 240 करोड़ खर्च करेगी सरकार। यह अटल उत्कृष्ठ से अलग है।
- अब जमीन की रजिस्ट्री वर्चुअल भी हो सकेगी।
- पूरे प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस सीटों का कॉलेज बनाना है। इसके लिए 950 पदों के सृजन पर मुहर। पिथौरागढ़ में भी इतने ही पद सृजित
- 01 अक्टूबर 2005 से पहले विनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन।
- राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में रिक्त पद के सापेक्ष प्रति वादन के हिसाब से शिक्षक रखें गए। उन्हें 200 से 250 रुपये प्रति वादन मिलेंगे।