उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री खजान दास पर अनुसूचित जाति और जनजाति उप-योजनाओं के बजट आवंटन में पक्षपात और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये आरोप किसी विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और चकराता विधानसभा क्षेत्र के नेताओं ने लगाए हैं। बीती 11 सितंबर 2026 को जारी हुई विकास योजनाओं की सूची के बाद उपजे इस विवाद से आहत होकर मंत्री खजान दास ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप रत्ती भर भी साबित होते हैं, तो वे न सिर्फ अपने मंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे देंगे, बल्कि आत्मघाती कदम भी उठा लेंगे। मंत्री खजान दास ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि विभाग को जिन भी क्षेत्रों से विकास योजनाओं के प्रस्ताव मिले थे, उसी आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ संतुलित बजट आवंटित किया गया है, जिसमें सबसे अधिक राशि चकराता क्षेत्र को ही मिली है।
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