दोस्तो, उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में ऐसे कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जिनका सीधा असर आम जनता, सरकारी कर्मचारियों, युवाओं, किसानों और प्रदेश के विकास से जुड़े कई क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। कैसे एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 10 बड़े फैसले सरकार ने एक साथ लिए हैं। कुछ फैसले लंबे समय से लंबित थे, तो कुछ आने वाले समय की बड़ी योजनाओं का रास्ता खोलते हैं। आखिर किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी? किस फैसले से किस वर्ग को होगा फायदा? और कौन-से निर्णय आने वाले दिनों में उत्तराखंड की तस्वीर बदल सकते हैं? दोस्तो एक-एक कर आपको बताएंगे कैबिनेट के सभी 10 बड़े फैसले, इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तो उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आहूत मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले भी लिए गए। जिसमें खासकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के बेहतर संचालन के लिए पीएमयू गठित करने के साथ ही 7 नए पदों को भी मंजूरी दे दी है
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव
- उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने को मिली मंजूरी। 68 नियमित कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
- कुम्भ मेला, 2027, हरिद्वार की समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए पदों का सृजन किये जाने के को मिली मंजूरी।
- नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणधीन संस्थान के आस-पास की भूमि संस्थान को ट्रांसफर करने को मिली मंजूरी। इस संस्थान के लिए कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा को दी गई है।
- उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग संशोधन नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी
- बाबू ग्राम, चौवन बग्गा और बिंदुखत्ता के निवासियों को भूमिधरी अधिकार दिए जाने को लेकर मुख्य सचिव को कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए है।
- वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।
- पीएम पोषण योजना के तहत, अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में केंद्रीकृत किचन के जरिए पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी
- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में दो नए पदों के सृजन को मिली मंजूरी
- विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए पीएमयू गठन के साथ 7 पदों के सृजन को मिली मंजूरी।
तो देखा आपने, धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकताएं नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास, रोजगार, शिक्षा, वित्तीय व्यवस्था और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताओं को भी दिखाते हैं।अब इन फैसलों का असर ज़मीन पर कितना दिखाई देता है और आम लोगों को इनका कितना लाभ मिलता है, इस पर सभी की नजर रहेगी,,फिलहाल, उत्तराखंड सरकार के हर बड़े फैसले और हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।