दोस्तो एक बड़ी खबर के साथ आया हूं जहां प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाल रे कर्मचारियों के एक नया फरमान आया है। इस बार फरमान में शर्तों ने कर्मचारियों के नई परेशानी खड़ी करने का का किया गया तो क्या उपनल भर्ती को लेकर सरकार का नया आदेश कर्मचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित होगा? क्या नई शर्तें लागू होने से हजारों उपनलकर्मियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं?उपनल भर्ती को लेकर जारी किए गए बड़े आदेश ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। पूरी खबर कैसे होगया उपनल भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव अब इस कैसे हो रहा बवाल। दोस्तो एक तरफ सरकार उपनल कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और कानूनी जांच की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ कर्मचारी इसे अपने अधिकारों पर चोट मानकर नाराज नजर आ रहे हैं तो आखिर क्या है इस नए आदेश का सच? और क्या सच में उपनल भर्ती के नियमों में आया यह बदलाव कर्मचारियों के लिए नई चुनौती लेकर आया है?दोसतो उत्तराखंड में उपनल कर्मियों को लेकर कार्मिक विभाग के आदेश ने नई बहस छेड़ दी है। दरअसल, ये आदेश उन पदों को लेकर किया गया है, जिन पर उपनल कर्मी तैनात हैं और सीधी भर्ती के रूप में इन्हें भरा जाना होता है। खास बात ये है कि आदेश में इन पदों के अधियाचन पर सभी विभागाध्यक्षों को अनुमति के बाद ही कदम उठाने के निर्देश जारी हुए हैं। दोस्तो उत्तराखंड में उपनल कर्मियों को लेकर एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। कार्मिक विभाग के ताजा आदेश ने न सिर्फ विभागों की कार्यप्रणाली पर असर डाला है, बल्कि हजारों उपनल कर्मचारियों के भविष्य को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है। यह आदेश खासतौर पर उन पदों से जुड़ा है, जिन पर फिलहाल उपनल कर्मी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं, जबकि नियमानुसार इन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना होता है।
दोस्तो कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सभी पदों पर अधियाचन भेजने से पहले संबंधित विभागों को कार्मिक, वित्त और न्याय विभाग से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। दोस्तो इस कदम को प्रशासनिक रूप से एक अहम बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक विभाग सीधे अधियाचन भेजने की प्रक्रिया अपनाते रहे हैं। नए निर्देशों के बाद यह प्रक्रिया अधिक जटिल और बहुस्तरीय हो गई है। दरअसल दोस्तो प्रदेश के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में उपनल कर्मी वर्षों से कार्यरत हैं। ये कर्मचारी सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से तैनात किए जाते हैं. आउटसोर्स मॉडल पर काम करते हैं, लेकिन जिन पदों पर ये तैनात हैं, वे मूल रूप से स्थायी प्रकृति के हैं. उन्हें नियमित भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरा जाना चाहिए। यही वजह है कि समय-समय पर इन पदों पर सीधी भर्ती को लेकर अधियाचन भेजे जाते रहे हैं। दोस्तो साल 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन देने के निर्देश दिए थे. हालांकि, राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे साफ संकेत मिला कि सरकार तत्काल नियमितीकरण के पक्ष में नहीं थी. बावजूद इसके समान वेतन के मुद्दे पर भी लंबे समय तक असमंजस बना रहा. कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने में करीब आठ साल का समय लग गया। इधर दोस्तो हाल के महीनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने उपनल कर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने की दिशा में पहल की। इसके तहत कर्मचारियों के साथ नए अनुबंध करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई, लेकिन यह प्रस्ताव कर्मचारियों को रास नहीं आया. उनका कहना है कि सरकार अनुबंध के जरिए उनकी सेवाओं को सीमित करना चाहती है, जबकि वे लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।
दोस्तो अब कार्मिक विभाग का यह नया आदेश इस पूरे विवाद के बीच आया है, जिसने चर्चाओं को और तेज कर दिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि जिन पदों पर उपनल कर्मी तैनात हैं और जो सीधी भर्ती के दायरे में आते हैं, उन पर अधियाचन भेजने से पहले सभी कानूनी और वित्तीय पहलुओं की गहन जांच की जाए। इसके लिए तीनों अहम विभागों कार्मिक, वित्त और न्याय की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तो इस कदम के पीछे सरकार की मंशा किसी भी संभावित कानूनी विवाद से बचने की हो सकती है। चूंकि, उपनल कर्मियों का मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन रहा है, ऐसे में बिना स्पष्ट कानूनी स्थिति के भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाना सरकार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए अब हर विभाग को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रस्तावित अधियाचन किसी न्यायिक आदेश या वित्तीय नियमों का उल्लंघन न करें। दूसरी ओर उपनल कर्मियों के बीच इस आदेश को लेकर अलग ही चर्चा चल रही है। कई कर्मचारी इसे अपनी स्थायी तैनाती की दिशा में एक संभावित संकेत के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि यदि सरकार सीधी भर्ती प्रक्रिया को धीमा या जटिल बनाती है, तो इससे मौजूदा कर्मचारियों को बनाए रखने का रास्ता खुल सकता है। इसी आधार पर एक बार फिर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए नियमितीकरण और समान वेतन की मांग तेज कर दी है। उपनल कर्मचारी नेता विनोद कवि का कहना है कि सरकार को अब स्पष्ट नीति बनानी चाहिए. उनका कहना है कि वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अस्थिरता में रखना न्यायसंगत नहीं है. हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। वहीं, दोस्तो सरकार की ओर से इस आदेश को सकारात्मक पहल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा राज्य सरकार लगातार उपनल कर्मियों के हित में काम कर रही है। उनके अनुसार, यह आदेश भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही जारी किया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक बाधा न आए लेकिन दोस्तो एक तरफ पहले से कई नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले उपनल कर्मीयों के लिए ये भर्ती में लगाई जा रही तमाम शर्ते उनकी परेशानी को बढाने वाली लगती हैं कैसे और कब निकलेगा समाधान देखना होगा अभी सिर्फ टकरवा दिखता है।