उत्तराखण्ड के 51 सीमान्त ग्रामों का विलेज एक्शन प्लान 23 अक्टूबर तक केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसको लेकर ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ (VVP) की वर्चुअल बैठक में निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव, गृह राधा रतूड़ी ने बताया कि प्रदेश को 51 सीमान्त ग्रामों का ‘विलेज एक्शन प्लान’ अति शीघ्र केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ‘विलेज एक्शन प्लान’ 23 अक्टूबर तक भेज दिया जाएगा। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि राज्य सरकार को भी वीवीपी (वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम) के पोर्टल को देखने का अधिकार दिया जाए ताकि शीघ्र अनुपालन हो सके। एसीएस ने आग्रह किया कि चीन सीमा पर स्थित ग्रामों से आईटीबीपी एवं आर्मी द्वारा लोकल प्रोक्योरमेंट किया जाए इससे आजीविका के साधन बढ़ेगें एवं पलायन को रोका जा सकेगा। उक्त अनुरोधों पर गृह सचिव भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सकारात्मक आश्वासन दिया गया।
बता दे, इस कार्यक्रम के तहत चार राज्यों– उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवो की पहचान की गई है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों को चुना गया है जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव, हिमाचल प्रदेश के 75, लद्दाख के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों में सरकार सड़क संपर्क, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल और इंटरनेट, पर्यटन, बहुउददेशीय केंद्र, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा आदि सुविधाओं को विकसित करेगी । देश के पर्वतीय एवं सीमान्त राज्यों से इसकी शुरूआत की जा रही है।