देहरादून: महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को राज्यसभा में बिल सर्वसम्मति से पास हुआ। खास बात यह रही कि बिल निर्विरोध पास हुआ। वही विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने लोक सभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान करने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में मातृशक्ति के उत्थान की दिशा में यह सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में अनेक कार्य किये जा रहे हैं।
वही, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट (BJP State President Mahendra Bhatt) ने कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना सनातनी संस्कृति का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संसद द्वारा मातृ शक्ति के सशक्तीकरण और नीति निर्माण में महिलाओं को 33 प्रतिशत संवैधानिक अधिकार (33 percent constitutional rights to women) देने पर आभार व्यक्त किया। जानकारी के लिए बता दे, महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति इस बिल पर मुहर लगा देंगी तब यह कानून बन जाएगा।