उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रही महिलाओं को राज्य सरकार विशेष सहायता प्रदान कर रही है। 50 Percent Subsidy For Women आर्थिक रूप से कमजोर महिला-बालिकाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार 50 फीसदी अनुदान (सब्सिडी) पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देगी। वहीं, शेष 50 फीसदी का ऋण दिया जाएगा। महिला सारथी योजना के तहत पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले से योजना की शुरूआत होगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य के अनुसार इस योजना को निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाएगा और परिवहन विभाग मुफ्त वाहन चलाने का प्रशिक्षण और लाइसेंस प्रदान करेगा।
योजना के तहत शुरूआत में चार जिलों में 200 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को लेकर विभाग की तीन बैठकें हो चुकी हैं। दो जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस मसले पर अधिकारियों ने जानकारी दी थी। पहले चरण के बाद योजना को अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। राज्य नोडल अधिकारी आरती बलोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन 2025 के अंतर्गत विभाग ने इस नवाचारी योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केंद्र सरकार के निर्भया फंड से इस योजना को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना महिला और किशोरियों को सुरक्षा का अहसास कराने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी।