उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज फैसलों की ऐसी बारिश हुई, जिसने कई वर्गों को सीधे प्रभावित किया है। आखिर धामी सरकार ने कौन-कौन से बड़े फैसलों पर लगाई मुहर? गोपालन योजना में ऐसा क्या बदलाव हुआ, जिससे अब सामान्य वर्ग को भी मिलेगा फायदा? श्रमिकों से लेकर खिलाड़ियों, किसानों और विकास योजनाओं तक कैबिनेट के 15 फैसलों में क्या है खास? चलिए आपको बताता हूं धामी कैबिनेट के उन बड़े फैसलों की पूरी डिटेल। दोस्तो धामी कैबिनेट ने खोला फैसलों का पिटारा, 15 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर! लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की, जिसमें गोपालन योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब किसे मिलेगा फायदा? मजदूरों के लिए क्या बदलेगा नियम और हाईकोर्ट से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे तक कौन-कौन से बड़े फैसले हुए? दोस्तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खास बात यह है कि प्रदेश में संचालित गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिल सकेगा। दोस्तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा. हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान देना होगा. पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य की समान मजदूरी होगी।
उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- प्रदेश में संचालित गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिल सकेगा.जिसके तहत अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा और गाय व भैंस की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
- उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विवि हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी
- जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की गाइडलाइंस उत्तराखंड में भी लागू. अब योजनाओं का हस्तांतरण हो सकेगा
- उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति सदस्य बन सकेगा।
- गंगा एक्सप्रेस वे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के तहत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से समझौता होगा।
- उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा। हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान देना होगा। पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य की समान मजदूरी होगी।
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश को मंजूरी
- हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी गौलापार में 30 हेक्टेयर जमीन मिलेगी
- उत्तराखंड राज्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सभी छात्रावास के लिए बनाई गई नियमावली. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों हेतु संचालन नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी।
तो दोस्तो, उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गोपालन योजना का दायरा बढ़ाने से लेकर श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए नए पद, हाईकोर्ट के लिए जमीन और गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार विस्तार जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब देखना होगा कि इन फैसलों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है और आम लोगों को इनका लाभ कब तक मिल पाता है। फिलहाल कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही उत्तराखंड की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल उत्तराखंड न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।