देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पिछले नौ दिनों से चल रहा रेजिडेंट डॉक्टरों का आंदोलन स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के दखल के बाद टल गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर आंदोलनरत डॉक्टरों से मुलाकात की और स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे की मौजूदगी में उन्हें भरोसा दिलाया कि स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का आधिकारिक प्रस्ताव इसी महीने होने वाली आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। मंत्री के इस सकारात्मक आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल को आगामी कैबिनेट बैठक तक स्थगित करते हुए तुरंत प्रभाव से काम पर लौटने का निर्णय लिया, जिससे दून अस्पताल समेत प्रदेश भर की प्रभावित स्वास्थ्य और ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बहाल हो गई हैं।
मांगों के संदर्भ में रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि पिछले करीब 10 वर्षों से उनके स्टाइपेंड में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिसे ₹69,000 से बढ़ाकर ₹1.1 लाख प्रति माह किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न के मासिक मानदेय को ₹17,000 से बढ़ाकर न्यूनतम ₹25,000 करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद पीजी डॉक्टरों ने अपने वेतन संशोधन की मांग को लेकर दबाव तेज कर दिया था। डॉक्टरों के संगठन ने साफ किया है कि यह हड़ताल केवल सरकार के वादे पर स्थगित की गई है; यदि आगामी कैबिनेट बैठक में उनके पक्ष में संतोषजनक फैसला नहीं लिया गया या इस पर लिखित शासनादेश जारी नहीं हुआ, तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन की अगली रणनीति तय कर दोबारा हड़ताल शुरू करने को मजबूर होंगे।